आर्थिक दृष्टिकोण

  It has been eight years since Nepal adopted the Federal system and six years since its implementation began. The Constitution of Nepal, 2072 has provisioned the three layers of the governance system: Federal, Provincial, and Local in Nepal. Also, it provides for the distribution of state power and resources among these government units. Besides political and administrative aspects of federalism, the Constitution has also provided the model of Fiscal federalism as one of the major pillars of federalism. The Constitution has adopted the globally accepted principles of fiscal federalism as well. It provides the federal units with revenue rights, expenditure responsibility, revenue sharing, intergovernmental fiscal transfer, and also the bases for foreign assistance and internal loans. Along with the transformation of the political, administrative, and economic structure brought about by federalism in the country, the previous unitary public financial system of the nation has decentr...

   गएको आर्थिक वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रको लागि एकदमै चुनैतिपूर्ण रह्यो र समग्रमा आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो ।अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको चापलाई न्यूनीकरण गर्दै बाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाउन राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेसँगै आर्थिक वर्षको मध्यमा आइपुग्दा बाह्य क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार त देखियो तर आन्तरिक अर्थतन्त्रले आफ्नो लय नै गुमाउनु पर्‍यो । कसिलो मौद्रिक नीति र आयातमा गरिएको कडाइले गर्दा सरकारको राजस्व वृद्धिमा ६ दशक यताकै गिरावट आयो भने तरलता अभाव र ब्याजदरमा भएको वृद्धिको कारण निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा संकुचन आयो। निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखिएको जम्मा ३ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह भयो। न्यून कर्जा प्रवाह , उच्च मुल्यवृद्धि  र समयमा  लक्ष्य अनुसार पुजीँगत खर्च नहुदा समग्र आन्तरिक मागमा कमि आइ अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ८ प्रतिशत राखिएको जम्मा २.१६ प्रतिशत हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलयको अनुमान छ। साथै मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशत भित्र राख्ने लक्ष्य राखिएकोमा औसत मुद्रास्फीति ७.७ ...

 यो हप्ता अर्थ सचीव तोयम रायले एउटा कार्यक्रममा सरकारले अब सधैभरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न सक्दैन भनेको विषयले आमनेपाली संचार माध्यममा चर्चा पायो। यो उनको व्यक्तिगत धारण नभई अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको स्विकारोक्तीको रुपमा लिन सकिन्छ । यसले अब नेपाल सरकारको राजस्वले सामान्य प्रशासनिक खर्च समेत धान्न मुस्किल भएको र कर्मचारीको तलब खुवाउन समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको चित्रण गरेको छ।  तथ्यांककै विश्लेषण गर्ने हो भने पनि चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारले संकलन गरेको राजस्व भन्दा खर्च  १९६ अर्ब ४७ करोडले बढी भएको देखिन्छ भने यहीँ अवधिमा सरकारको खाता ८५ अर्ब ९२ करोडले ऋणात्मक भएको छ। यसले प्राबिधिक रुपमा सरकार टाट पल्टिएको देखिन्छ तथापि यहीँ अबधिमा विदेशी मुद्रा संचिति १० अर्ब ९६ करोड रहेकाले श्रीलंका जस्तै गरि टाट पल्टिएको भने होइन। अहिले यो किसिमको वित्तीय असन्तुलन देखिनुका कारण के के हुन त ? भन्ने प्रश्न अहिले विचरणीय बनेको छ। गत आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनासम्म नै अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखापरेका समस्याहरु  लाई सम्बोधन गर्...