मौद्रिक नीतिको समिक्षा

  

गएको आर्थिक वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रको लागि एकदमै चुनैतिपूर्ण रह्यो र समग्रमा आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो ।अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको चापलाई न्यूनीकरण गर्दै बाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाउन राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेसँगै आर्थिक वर्षको मध्यमा आइपुग्दा बाह्य क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार त देखियो तर आन्तरिक अर्थतन्त्रले आफ्नो लय नै गुमाउनु पर्‍यो । कसिलो मौद्रिक नीति र आयातमा गरिएको कडाइले गर्दा सरकारको राजस्व वृद्धिमा ६ दशक यताकै गिरावट आयो भने तरलता अभाव र ब्याजदरमा भएको वृद्धिको कारण निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा संकुचन आयो। निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखिएको जम्मा ३ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह भयो। न्यून कर्जा प्रवाह , उच्च मुल्यवृद्धि  र समयमा  लक्ष्य अनुसार पुजीँगत खर्च नहुदा समग्र आन्तरिक मागमा कमि आइ अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ८ प्रतिशत राखिएको जम्मा २.१६ प्रतिशत हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलयको अनुमान छ। साथै मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशत भित्र राख्ने लक्ष्य राखिएकोमा औसत मुद्रास्फीति ७.७ प्रतिशत रहन पुग्यो। आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता संगै बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात पनि बढेको छ।

अर्थतन्त्रमा यस्तो किसिमको परिस्थिति देखिँदा बजेटमार्फत सम्बोधन गरि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नागरिकको जुन अपेक्षा थियो त्यस किसिमको नीति तथा कार्यक्रम नआउदा जनताको उक्त अपेक्षा मौद्रिक नीतितर्फ मोडिएको थियो। अर्थमन्त्रीले समेत फिस्कल स्पेस नभएको हुँदा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिरहदा मौद्रिक नीति भने गतवर्षकै जस्तो आएको छ।

'मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अबलम्बन गरिएको छ' -मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ। गत वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा र वृस्तित मुद्रा प्रदायको लक्ष्यलाई घटाउदै क्रमशः १२.६ र १२ प्रतिशत राखेकोमा यो वर्ष  गत बर्षकै हाराहारीमा क्रमशः ११.५ र १२.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। ब्याजदरमा भने राष्ट्र बैंकले यो वर्ष केही लचकता अपनाएको छ। नीतिगत दर ५० आधार बिन्दूले घटाएर ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारे पनि बैंकदरलाई भने ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा कायमै राखेको छ । त्यस्तै ब्याजदर करिडोरको तल्लो सिमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशत बाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा झारेको छ।

कर्जा विस्तारमा कठोरता 

नेपालमा विगत २० बर्षमा बैंकिङ क्षेत्रबाट औसतमा १९.४ प्रतिशतले निजि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ। जिडिपिकै आकारमा कर्जा प्रवाह हुँदा पनि वास्तविक क्षेत्र (आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजना ) को विस्तार नहुदा दीर्घकालमा समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकुल असर पर्ने भन्दै गत वर्ष देखि कर्जा विस्तार कठोरता अपनाएको देखिन्छ। निजि क्षेत्र मात्रै होइन विगत एक दशक यता सार्वजनिक ऋणको समेत भार बढ्दै गएको छ। यसरी समग्र अर्थतन्त्रमै ऋणको भार अधिक बढेको, वास्तविक क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र बिचको सम्बन्ध विग्रएको र पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा गैरव्यावसायिक गतिविधिको साथै निष्क्रिय कर्जा भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले कर्जाको विस्तार भन्दा पनि कर्जाको उत्पादनशिल क्षमता  बढाउने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जामा जोडदिने र कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण घटाउने नीति अख्तियार गरेको छ। राष्ट्र बैंकले विगतमा गरेका केही नीतिगत कमजोरी कारण निजी क्षेत्रमा बेप्रवाह कर्जा विस्तार भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको नियमित र सुक्ष्म नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न नसक्दा कर्जाको दुरुपयोग गर्दै क्षेत्रगत कर्जाको रकम पनि अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा परिचालन भयो। जसले गर्दा गत वर्ष बाह्य क्षेत्रमा अस्थिरता देखियो। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले समयमै पुजीँगत खर्च गर्ने हो भने निजी क्षेत्र मा जाने ११.५ प्रतिशतको कर्जा प्रयाप्त हुन्छ। तर यहि लक्ष्य हासिल गर्न भने चुनौतीपूर्ण छ। 

पछिल्लो समय  निजी क्षेत्रबाट कर्जाको मागमा कमि आएको कारण बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थित रहेको छ। मौद्रिक नीतिमा कर्जाको उत्पादनशिल उपयोगमा वृद्धि गरिने भनिएतापनी त्यस अनुरूपको नीति र कार्यक्रमको अघि सारिएको छैन साथै ब्याजदरमा समेत उल्लेख्य कमि नआएको हुँदा कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण नै रहनेछ।

ब्याजदरमा केही लचकता केही निरन्तरता 

राष्ट्र बैंकले बैंकदरलाई यथावत राख्दै नीतिगत दर (ओभरनाइट रिपो दर) लाई ५० आधार विन्दुले घटाएको छ। राष्ट्र बैंकले वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमताको साथै प्राकृतिक ब्याजदर (६.५ प्रतिशत)को  आधारमा नीतिगत दर ६.५ प्रतिशत कायम गरेको बताएको छ। चालू खाता घाटा कायमै रहेको र निर्यातको तुलनामा आयात पनि उच्च नै रहेको सन्दर्भमा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायमै राख्न नीतिगत दरलाई प्राकृतिक ब्याजदरकै सरह राखिएको छ। यसले मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिको वान्छित लक्ष्य र बाह्य क्षेत्रको स्थिरता कायमै राख्नको लागि नीतिगत दर ६.५ प्रतिशत भन्दा कम गर्न नसकिने देखिएको छ। तर आमजनताको चासो रहेको र राष्ट्र बैंकलाई समेत बारम्बार आरोप लाग्दै आएको आधार दर गणना बिधिमा सुधार गरि कर्जाको ब्याजदर घटाउनु पर्ने विषयमा मौद्रिक नीति मौन छ। गत आर्थिक वर्ष औसत आधार दर १०.९१ प्रतिशत सम्म पुगेको थियो भने कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १३ प्रतिशत सम्म पुगेको थियो। साथै तरलता व्यवस्थापनको लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने ५ दिने स्थाइ तरलता सुबिधा बैंकदरको ब्याजदर नघटाइ ओभरनाइट रिपोको ब्याजदर घटाएको हुँदा बैंकको लागतमा खासै फरक आउने देखिदैन। यस्तो अबस्थामा ब्याजदरमा खासै कमि नआउने हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुरा पनि चुनौतीपूर्ण नै रहनेछ।

वित्तीय क्षेत्र स्थिरतामा जोड

समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याइ आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन असफल हुने देखिएतापनी मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र स्थिरताका लागि थुप्रै नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुलाई अनुसरण गर्ने र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता राखेको छ । जसको लागि पुँजी आधार विस्तार गर्ने, मर्जर र प्राप्ति मार्फत वित्तीय संस्थाको सबलीकरण गर्ने, ठुल ऋणीहरुको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्नको लागि छुट्टै चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गर्ने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मुल्यांकन गर्ने,सुपरिवेक्षकिय सुचना प्रणालीको विकास र प्रयोग गर्ने साथै अर्थतन्त्रमा हुने उतारचढावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाबको मुल्यांकन गर्न Macro Stress Testing Framework तयारी गरि लागू गर्ने भनिएको छ। पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नु पर्ने आवश्यकताको महुसुस गर्दै अध्ययन प्रतिवेदन आधारमा आवश्यक कदमहरु चालिने र लघुवित्तको प्राप्ति र मर्जर प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ।

समग्रमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिएको भनिएता पनि गत वर्ष र यो वर्ष मौद्रिक नीतिमा तात्विक भिन्नता नभएकोले  तत्कालै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु सम्बोधन गरि अर्थतन्त्रलाई गतिदिन नसक्ने देखिन्छ। यी सबैको बाबजुद पनि यसपालिको मौद्रिक नीति  तथ्यपरक र नियममा आधारित  हुनुको साथै मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा नियममा( Rule Based Monetary Policy) आधारित हुने  उल्लेख गरेको छ। मौद्रिक नीतिका आफ्नै सिमितता हुन्छन । वित्तीय नीतिले राखेका आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य हासिल गर्न मुद्रा व्यवस्थापन मार्फत पुँजी परिचालन गर्नु मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हो। सैद्धान्तिक रुपमा ब्याजदर लाई कम गरि लगानी प्रोत्साहन गर्न कसिलो वित्तीय नीति र विस्तारकारी मौद्रिक नीति प्रभावकारी मानिन्छ। तर विगतका वर्षहरुमा जस्तै यस पटक पनि बजेटको आकार अस्वभाविक रुपमा ठुलो बनाइयो। बजेट अनुरुप नै मौद्रिक नीतिलाई विस्तार गरिएको भए यसले पुन: आन्तरिक उत्पादन भन्दा पनि आयातमा वृद्धि भै बाह्यक्षेत्र स्थिरतामा असर गर्ने हुँदा मौद्रिक नीतिको लक्ष्य आर्थिक वृद्धि र विस्तार (Growth ) भन्दा पनि स्थायित्व (stability) हुन गएको देखिन्छ ।

यो लेख Clickmandu मा प्रकाशित छ।

लिंक:

https://clickmandu.com/2023/07/257940.html