नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या

 यो हप्ता अर्थ सचीव तोयम रायले एउटा कार्यक्रममा सरकारले अब सधैभरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न सक्दैन भनेको विषयले आमनेपाली संचार माध्यममा चर्चा पायो। यो उनको व्यक्तिगत धारण नभई अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको स्विकारोक्तीको रुपमा लिन सकिन्छ । यसले अब नेपाल सरकारको राजस्वले सामान्य प्रशासनिक खर्च समेत धान्न मुस्किल भएको र कर्मचारीको तलब खुवाउन समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको चित्रण गरेको छ।  तथ्यांककै विश्लेषण गर्ने हो भने पनि चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारले संकलन गरेको राजस्व भन्दा खर्च  १९६ अर्ब ४७ करोडले बढी भएको देखिन्छ भने यहीँ अवधिमा सरकारको खाता ८५ अर्ब ९२ करोडले ऋणात्मक भएको छ। यसले प्राबिधिक रुपमा सरकार टाट पल्टिएको देखिन्छ तथापि यहीँ अबधिमा विदेशी मुद्रा संचिति १० अर्ब ९६ करोड रहेकाले श्रीलंका जस्तै गरि टाट पल्टिएको भने होइन। अहिले यो किसिमको वित्तीय असन्तुलन देखिनुका कारण के के हुन त ? भन्ने प्रश्न अहिले विचरणीय बनेको छ।

गत आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनासम्म नै अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखापरेका समस्याहरु  लाई सम्बोधन गर्नेगरी बाह्य सन्तुलन कायम गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिले पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रका लक्ष्य र सुचकहरुमा भने चुनौती थपिदै गएको छ।कोभिडकालमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई हलगर्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन ल्याइएका आर्थिक  पुनरुत्थान र राहतका कार्यक्रमले बजारमा तरलता बढ्न गइ आयात उच्च हुँदा वैदेशिक मुद्रा संचित घट्दै गएपछी सरकारले वैशाखदेखि दस प्रकारका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर यसको प्रत्यक्ष असर भने सरकारको राजस्व संकलनमा देखिएको छ र यसले सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दा लक्षित राजस्व नउठ्ने निश्चित भएपछि सरकारले बजेट समेत घटाउनु पर्‍यो ।

तर चालू आर्थिक वर्षको राष्ट्र बैंकको पछिल्लो आठ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने बाह्य क्षेत्रमा रहेको दबाब कम भइ उल्लेख्य सुधार भएको देख्न सकिन्छ। यश अवधीमा अघिल्लो वर्ष घाटामा रहेको शोधान्तर स्थिती बचतमा रहेको छ भने व्यापार घाटा र चालू खाता घाटामा समेत उल्लेख सुधार भइ चालु व्यापार र चालु खाता घाटा घट्दै गएको छ। जसको पछाडि कसिलो मौद्रिक नीति, कर्जा प्रवाहमा कडाइ, आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र रेमिटेन्समा भएको वृद्धि प्रमुख कारण रहेका छन। तत्कालको लागि नीतिगत कडाइ गरेर बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए तापनी बिस्तारै नीतिगत कडाइलाई खुकुलो बनाउदै जादाँ यसको स्थायित्व कायम गर्ने कुरामा भने चुनौती उत्तिकै रहनेछ।

समग्रमा भन्नुपर्दा चालू आर्थिक वर्षको आठ  महिनाको अवधिमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा रहे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने दबाब सृजना भएको देखिएको छ। मुलतः यहि नै हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या हो। यसले के देखाउछ भने बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई सन्तुलनमा राख्न खोज्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रको लक्ष्य र वित्त व्यवस्थापनमा दबाब पर्ने र त्यसैगरी आन्तरिक लक्ष्य हासिल गर्नेगरी नीति र कार्यक्रम बनाइदा बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न जाने । अर्थशास्त्रमा यश किसिमको अवस्था लाई ट्रेड अफ पनि भन्ने गरिन्छ।

यश किसिमको आर्थिक र वित्तीय अस्थिरता देखिनुमा प्रमुख कारण सरकारको राजस्व संकलनको लागि आयातमा र विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटान्समा निर्भर रहनु हो भने नीतिगत कारण हेर्न हो भने वित्तीय र मौद्रिक नीतिबिच तादम्यता नमिल्नु हो। हरेकजसो सरकारले बजेट निर्माण गर्दा वस्तुगत यथास्थितिको अध्ययन नगरिकनै स्वविवेकको आधारमा लोकप्रिय  कार्यक्रम ल्याउने र अति महत्वाकांक्षी योजना बनाउने हुदाँ प्रशासनिक खर्चको भार बढ्ने र त्यसले समग्र बजेटको आकार बढ्न गइ बजेट घाटा बढ्न गएको हो। गत वर्ष सरकारको कुल खर्चको चौध प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुनु र पुजीँगत खर्च भने जम्मा उन्नाइस प्रतिशत मात्र हुनुले हाम्रो सरकारको प्राथमिकता के रहेको छ भन्ने देख्न सकिन्छ ।

सरकारको महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोतको रुपमा रहेको भन्सार शुल्क र आयातमा लगाइने मुल्य अभिवृद्धि कर र अन्त शुल्क पनि जोड्ने हो भने करिब राजस्वको पचास

 प्रतिशत  आयातबाटै उठ्ने संरचना रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउदाको परिणाम हाम्रो सामु देखापरेका छन। आन्तरिक उत्पादन प्रणाली कमजोर भएको र आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको समयमा घरजग्गा र सेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरको साथै व्यक्तिगत र व्यवसायीक आयकर घटेको हुँदा अहिलेको अवस्था आइपुगेको हो। हरेक बजेट विस्तारकारी आउने गरेको सन्दर्भमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि विस्तारकारी नै मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। तर हाम्रो संरचना यस्तो छ कि विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउँदा तरलता सहज हुने, ब्याजदर घट्ने, र लगानीको लागत घट्ने हुँदा आयात बढ्न गइ आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य त पूरा गर्न सकिन्छ तर अर्कोतर्फ भने यसले क्रमशः व्यापार घाटा र शोधान्तर घाटा बढ्ने हुँदा विदेशी मुद्रा संचित घटाउने र समग्रमा बाह्य क्षेत्र असन्तुलन हुने अवस्था आउँछ। त्यसैगरी मौद्रिक नीति अलि कसिलो बनाउदाँ तरलता अभाव हुने र ब्याजदर बढ्न गइ आन्तरिक लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसकिने अवस्था आउँछ। यहीँ अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको यथार्थ हो र यसमा सुधार नभएसम्म दिगो र उच्च  आर्थिक वृद्धि रोजगारी सृजना र गरिबी निवारण जस्ता अरु धेरै आर्थिक सामाजिक लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन।

विगतका मौद्रिक नीतिलाई हेर्ने हो भने सबैजसो विस्तारकारी नै भएको पाइन्छ जसको कारण अहिले बैंकहरुको कुल कर्जा प्रवाह जिडिपिको आकार भन्दा धेरै पुगेको छ। तथापि जुन रुपमा निजि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ त्यसै गरि आर्थिक वृद्धि भने हुन सकेन। जसको मुल कारण भनेको अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुनु हो । खासगरी आयात र घरजग्गा सेयर कारोबारमा अत्याधिक कर्जा प्रवाह बढेकाले  उच्च मुल्यवृद्धिको साथसाथै समग्र अर्थतन्त्रमै दबाब बढ्दै गएको हो। जसको कारण पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तय क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढेको र लघुवित्त र सहकारी मा विभिन्न समस्या देखापरेका छन। राष्ट्र बैंकले कोभिडकाल पछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने नाममा उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जाको दुरुपयोग गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा जादाँ अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा संकटको घण्टी बजेको छ। यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढ्दै जाँदा पनि प्रभाकारी नियमन गर्न नसक्नुमा राष्ट्र बैंक दोषी छ र समयमै यसको समाधान नगर्ने हो भने सम्भावित वित्तीय सङ्कट अवश्यम्भावी छ। यतिमात्रै होइन भारतसँगको खुला सिमानाका कारण चोरी निकासी बढ्दा राजस्व चुहावट बढेको र अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि मौलाउदै गएको छ । नेपाल-भारत सिमावर्ती क्षेत्रमा पछिल्लो समय भारतिय मुद्रा  स्थिर विनिमय दर भन्दा कम मुल्यमा कारोबार भएको तथ्यले पनि अनौपचारिक कारोबार बढेको  पुष्टि गर्दछ। यसलाई नियन्त्रण नगरेसम्म राजस्वको चुहावट रोकिने स्थित पनि छैन भने उता सरकारको खर्च भने कम हुने देखिदैन । आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्नुको साथै नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी मुद्रा बलियो हुँदा वैदेशिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको वित्तीय व्यवस्थापन रकम कम हुन गइ सरकारी स्रोतमा चाप पर्न जान्छ।

 नेपाल विश्वमै जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्को उच्च  जोखिम भएको राष्ट्रको रुपमा पर्दछ । तसर्थ जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न Climate Resilience पुर्वाधारको विकास र उत्पन्न विपत्तिको व्यवस्थापन  गर्न यथेष्ट बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै विकासका पुर्वाधारको निर्माणमा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने पर्ने हुन्छ। यसर्थ सरकारले अहिले भैरहेको उच्च प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्दै विकास खर्चको हिस्सा बढाउने पर्ने हुन्छ। तसर्थ सरकारले चाहेर होस वा नचाहेर वित्तीय नीति भने विस्तारकारी नै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।

यसको सुधारको लागि आयातमुखी रहेको अर्थतन्त्र लाई उत्पादनमुखी बनाउदै लैजानु पर्छ । सरकारले पनि आयात बाट सजिलै प्राप्तभएको राजस्व गुमोस भनेर नचाहेको हुदाँ विगतमा थुप्रै उदारवादी नीतिनियम र संरचना परिवर्तन गर्ने अभ्यास गरेको भएतापनी वास्तवमा ती नीतिहरु आयातमैत्री हुँदा मुलुकलाई झनझन परनिर्भर बनाउदै जादाँ व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। यसले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलाई अस्थिर र असन्तुलित बनाउदै लगेको छ। आयातमा आधारित राजस्व संरचना  र विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि रेमिट्यान्सको विकल्प नखोज्ने हो भने यी समस्या यथावत नै रहने निश्चित छ। यसका लागि मुलुक भित्रका सम्भावना भएका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरि तिनको प्रवर्द्धन गर्दै निर्यात बढाउने गरि सरकारलेका नीति र कार्यक्रम बनाउनु पर्छ। भन्सारमा हुने न्यून बिजकिकरण र अनौपचारिक माध्यमबाट हुने कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने पनि राजस्व चुहावट कम हुनेछ। र पछिल्लो समयमा सम्भावना भएको भनिएको आइटी सेक्टरलाई पनि प्रोत्साहन गर्दै करको दायरा भित्र ल्याउनसके राजस्वकै लागि आयातमा निर्भर हुने परिस्थितिको अन्त्य हुन सक्छ। तर यसका लागि मुलुकभित्र लगानीमैत्री वातावरण हुनुभने जरुरी छ। लगानीको सुरक्षा नभएसम्म चाहे त्यो आन्तरिक लगानीकर्ता होस वा विदेशी लगानी गर्न इच्छुक हुदैन। लगानीको लागि भने कम ब्याजदर न्युनतम आवस्यकता हो। ब्याजदर कम भएमा ऋणको लागत कम हुन्छ र यसले लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्छ। तसर्थ निश्चित प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुलुकभित्रै रोजगारी सृजना गर्नेगरी वित्तीय र मौद्रिक नीति ल्याइनु पर्छ। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरागर्ने गरि न्यून ब्याजदरलाई मौद्रिक नीतिको प्रसार माध्यमको रुपमा सुदृढ गर्दै कार्यान्वयन गराउने प्रचलन सन् १९८० दशकको मध्यदेखी (उच्च मुद्रास्फीतिको अपवाद बाहेकलाई छोडेर ) अहिलेसम्म पनि संसारका जुनसुकै मुलुकमा पनि देख्न सकिन्छ। र हाम्रो अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा पनि अति उदार र अति कसिलो मौद्रिक नीतिभन्दा पनि ब्याजदरको माथिल्लो सिमा एकल अङ्कको अधिकतम सिमा ननाघ्ने गरि एकोमोडेटिभ मौद्रिक(Accomodative Monetary Policy) नीति ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ। जसले विस्तारकारी बजेट बाट हुनसक्ने ब्याजदर वृद्धिको सम्भावना लाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदरमा स्थिरता कायमगर्दै निजि क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।

तर यश किसिमको बित्तीय र मौद्रिक नीतिको संयोजन गर्नु आवश्यक शर्त भएतापनि पर्याप्त भने हुदैन। ( Necessary but not the sufficient condition ) यसका लागि अरुधेरै आर्थिक, प्रशासनिक, संस्थागत र नीतिगत सुधार गर्दै जानुपर्ने छ। मुलतः निजी क्षेत्रमा अहिले प्रवाह भैरहेको अस्वभाविक कर्जालाई राष्ट्र बैङ्कले प्रभावकारी ढ्ङ्गले नियमन गर्दै उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरि कसिलो नीति तयार गरि लागू गर्नु पर्छ।  राज्यको पुनः संरचना भइ तीन तहका सरकार सञ्चालन रहेको अवस्था समेत आर्थिक सामाजिक समस्याहरू यथावत नै रहनुले हाम्रो राज्य संचालनको दक्षता र क्षमतामा नै प्रश्न खडा गरेको छ। यसले वित्तीय संघीयता सफल कार्यान्वयन हुने कि नहुने हो भन्ने अर्को प्रश्न पनि तेर्साएको छ। तसर्थ वित्तीय संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्दै उच्च र दिगो आर्थिक विकास ( आन्तरिक रोजगारी वृद्धि सहितको) लक्ष्य हासिल गर्न संविधानले हरेक तहलाई निर्दिष्ट गरेका आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्दै आर्थिक कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनको प्रभावकारीताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी  कृषि, उद्योग , उर्जा, पर्यटन र आइटी क्षेत्रमा  व्यापक आन्तरिक र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने  र आन्तरिक उत्पादनलाई विश्वव्यापी आपूर्ति र मूल्य शृङ्खलामा जोड्ने गरि नयाँ  नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।